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“25 april तक हक हकूकों को लेकर नहीं हुआ कोई समाधान तो, वन विभाग दफ्तर पर होगी तालाबंदी”: निर्दलीय विधायक संजय डोभाल

बड़कोट uttarkashi,, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के अंतर्गत आने वाले गांव के लोग पिछले तीन वर्ष से फ्री ग्रांट/PD के लिए दर-दर भटक रहे हैं। जिस कारण लोग अपने टूटे-फूटे मकान भी नहीं बना पा रहे हैं और आमजन में भारी रोष व्याप्त है। मामले को लेकर आज स्थानीय लोगों ने yamunotri विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में डीएफओ का घेराव किया है। विधायक डोभाल ने 25 april तक मामले को लेकर उचित कार्यवाही नहीं होने पर वन विभाग कार्यालय बड़कोट पर तालाबंदी की चेतावनी दी है। स्थानीय लोग पिछले तीन वर्ष से फ्री ग्रांट/PD नहीं मिल पा रही है।

Yamunotri times के संपादक rohit bijalwan ने जब इस मामले को लेकर विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल से फोन पर बात की गई तो उनका कहना है कि “वर्किंग प्लान को इसी महीने केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। 

आपको बताते चलें कि यमुनोत्री विधानसभा के अंतर्गत रवाईं वन क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से स्थानीय जनता के वन क्षेत्रों के उपयोग एवं अधिकारों से संबंधित हक हकूक, फ्री ग्रांट एवं PD (परमिशन ऑफ डिपार्टमेंट) को वन विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनता के जीवन यापन से जुड़े वनों पर हमारा परंपरागत हक हकूक रहा है, वन विभाग द्वारा PD पर प्रतिबंध लगाकर जनता के हितों पर कुठाराघात है, जो अब किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं है। विभाग 3 साल से लगातार चक्कर लगवा रहा है, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। रविन्द्र सिंह चौहान, अजबीन पंवार, कपिल देव रावत, जोगेंद्र सिंह चौहान, दिनेश सिंह, जगमोहन राणा राजेन्द्र सिंह, बादर सिंह,प्यार सिंह, सकल सिंह, मुकेश, प्रदीप, कपिल ,रोहित, अनिल कुमार, प्रेम पयाल रहे।

इनका है कहना…

वन विभाग द्वारा जल्द मामले का कोई समाधान नहीं किया गया। तो 25 अप्रैल को बड़कोट वन विभाग के कार्यालय पर स्थानीय जनता के हितों को पूरा न करने के को लेकर तालाबंदी करने पर विवश होना पड़ेगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी।– संजय डोभाल, विधायक yamunotri

विभाग की (10 वर्षीय नई कार्ययोजना) में केंद्र सरकार की कुछ आपत्ति आई है, जिसे ठीक कर भेजा जा रहा है। जैसे ही नई कार्ययोजना स्वीकृत होगी। उसके बाद ही फ्री ग्रांट/PD दी जा सकेगी। – रविन्द्र पुंडीर, DFO अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट। 

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