इन प्रस्ताव पर लगी मुहर
- जनजातीय कल्याण विभाग में नए पदों के सृजन को अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पूर्व नियमावली में संशोधन भी किया गया है, जिससे विभागीय कार्यों में गति आएगी।
- चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, वे अब आपसी सहमति के आधार पर जिलों में स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे।
- भू-जल के दोहन को नियंत्रित करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।व्यावसायिक उपयोग के लिए दरें तय की गई हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
- राजस्व विभाग में आपसी समझौते से भूमि अर्जन की नई प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और विवाद-मुक्त होने की संभावना है।
- उधम सिंह नगर की पराग फर्म की भूमि, जो पहले सिडकुल को दी गई थी, अब सिडकुल अपनी भूमि को सब-लीज पर दे सकेगा।
- ग्रीन हाइड्रोजन के तहत बड़ा फैसला लेते हुए, हरित नीति को मंजूरी दी गई। सब्सिडी के लिए कमेटी का गठन होगा। मुख्य सचिव को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
- राज्य सरकार ने जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय को औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार होगा।
- चिन्यालीसौड़ और गोचर हवाई पट्टी को अब रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे सामरिक और आपातकालीन व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।
